काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ भइरहेको भन्दै अब देशको संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको भन्दै च्निता व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वप्रधान्यायायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दे यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । विज्ञपतीमा संविधानको धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास भएको उल्लेख गर्दे यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरीएको छ ।

उनीहरुले बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नु विधिको उपहास भएको समेत बताएका छन् ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गते पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभा पुनस् विघटनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याइएको बताएका छन् ।

‘यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ’ उनीहरुले विज्ञप्तीमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि उनी पदमा रही रहने परिस्थिति निर्माण गर्न संसद विघटन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले बताएका छन् ।

‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिंदैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत सबैलाई संविधानप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय