काठमाण्डौं ।सरकारले जारी गरेको कोभिड १८ संकट व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बनेको अध्यादेश २०७८ मा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्नेलाई जरिवाना र सजाय बढाइएको छ । अध्यादेशमा निषेधाज्ञाकको उल्लंघन गर्नेलाई प्रहरीले नै कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

यसअघि संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गतको प्रावधानलाई टेकेर जरिवाना र सजाय गरिरहेकोमा अब अध्यादेशको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउँछ ।

मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्र«पतिबाट जेठ ६ गते अध्यादेश जारी गरिएको हो । अहिले कोरोना महामारीका कारण करिब देशभरि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । अध्यादेशले निषेधाज्ञालाई व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्बोधन गरेको छ ।

अध्यादेशले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि संक्रामक रोग ऐन आकर्षित गरी आदेश उल्लंघन गर्नेलाई एक महिना कैद वा एक सय रुपैयाँ, काममा बाधा पुरयाउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रूपैयाँ सजाय तोकिएको थियो ।

यसैगरी, संक्रामक रोग रोकथामका लागि तोकिएको मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन्छ । संक्रामक रोग ऐनमा यो व्यवस्था थिएन ।

अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।

यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कारबाही हुने गरेकोमा अब प्रहरीलाई पनि जरिवाना गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकै पिच्छे एक सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमति बिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रहरीले सक्नेछन् ।

यसअघि यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र थियो ।

अध्यादेश विपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्ने छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय